नेपाली कार्गोमा 'इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम' (इसिटिएस) अर्थात् विद्युतीय निगरानी प्रणाली कार्यान्ययनमा अनियमितताको आरोप व्यापारीले लगाएका बेला उक्त शुल्क घटाउन औपचारिक पहल सुरु भएको छ ।
कोलकाता बन्दरगाहमा गत १७ देखि 'कस्टम ट्रान्जिट डिक्लेरेसन' (सिटिडी) को सट्टा 'डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट' लागू गरिएको थियो । यो प्रक्रियालाई सहज बनाउन कोलकाता बन्दरगाह भन्सारले 'कन्टेनर कार्गो'मा'इसिटिएस'अनिवार्य गरिएको थियो । भारत, पश्चिमबंगालको उच्चअदालतको गत जेठ २९ को अन्तरिम आदेशले भने 'इसिटिएस' प्रक्रियालाई अहिले ऐच्छिक बनाइएको छ । यसअघि नेपाली आयातकर्ताको प्रतिनिधि भएर काम गर्दै आएका कोलकातास्थित क्लियरिङ एजेन्टले यसलाई हटाउन अदालतमा मुद्दा हालेका हुन् । नेपाली आयातकर्ताले' इसिटिएस' सेवाबापत पर्ने शुल्क अधिक भएको भन्दै घटाउन माग गर्दै आएका छन् ।
कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले इसिटिएस सेवा बापत लाग्ने शुल्क अधिक भएको भन्दै घटाउन औपचारिक पहल थालेको छ । भारतका लागि नेपालको महावाणिज्यदूतावासले वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको नेपालका महावाणिज्य दूत एकनारायण अर्यालले बताए । नेपाली उद्योगी व्यापारीदेखि विज्ञसम्मले नेपाली आयात व्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाहलाई 'ट्रान्ससिपमेन्ट' मोडलप्रयोग गर्ने व्यवस्था लागू गर्न करिब विगत एक दशकदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए । अहिले 'इसिटिएस'को सहयोगले यसलाई कार्यान्यवन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया