सन्तोष यादव | जनकपुरधाम : प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै डेढ वर्षपछि नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रिया बल्ल सुरु भएको छ। प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावलीको पहिलो संशोधन भएपछि प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने बाटो खुलेको हो। योसँगै प्रदेशसभा सचिवालयले आईतवार औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले आईतबारदेखि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीबारे प्रस्ताव दर्ता गराउने समय निर्धारण गरेको सचिवालयका प्रवक्ता अवधकिशोर कुशवाहाले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेश सांसदहरुले आगामी भदौ ५ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्नेछन्। प्रदेशको नाम राख्न एक जना प्रस्तावकले दुई जनाको समर्थनसहित प्रस्ताव पेश गर्न पाउँछन्। प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफलका लागि समय निर्धारण गरिनेछ। प्रस्तावक सांसदले सभामुखको अनुमतिमा सभामा मन्तव्यसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटै नाम एकभन्दा बढी दर्ता भएमा संयुक्त प्रस्तावको रुपमा दर्ता गरिनेछ। दर्तापछि छलफल गर्न सांसदहरुलाई समय दिइनेछ। छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टाभित्र सदस्यहले नियमावली बमोजिम संशोधन दर्ता गराउन सक्नेछन्। नामाकरण प्रस्ताव र संशोधन प्रस्ताव अध्ययन गरी सरोकारवालाहरुसँग छलफल र अन्तरकृया गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न एक विशेष संसदीय समिति बनाइनेछ। समितिले एक महिनाभित्र प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्नेछ। पेश भएको प्रतिवेदन उपर समिति सभापतिले छलफलको प्रस्ताव ल्याएपछि संशोधनकर्ताहरुले संशोधन सम्बन्धमा बोल्नेछन्। संशोधनकर्ताहरुको भनाईपछि समिति सभापतिले जवाफ दिने र त्यसपछि सभामुखले संशोधन फिर्ताको समय उपलब्ध गराउनेछन्। संशोधनकर्ताले संशोधन फिर्ता लिए वा सभामा प्रस्तुत नगरे स्वतः निष्कृय मानिनेछ। यद्यपी फिर्ता लिन अस्वीकार गर्नेहरुको प्रस्ताव सभामुखले सभा समक्ष क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भए मूल प्रस्तावको अंग बन्ने र पारित नभएका स्वतः निष्कृय मानिनेछ। सभामुखले प्रदेशको नामांकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी प्रस्तावकलाई प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिनेछन्। प्रस्तावको पक्षमा 'हुन्छ' वा 'हुन्न' भन्ने पक्षका सदस्यलाई मत विभाजनद्वारा निर्णयका लागि अलग अलग लवीमा गएर हस्ताक्षर गर्न सभामुखले आदेश दिन्छन्। हस्ताक्षरको तत्कालै गणना गरी मत परिणाम सार्वजनिक गरिनेछ। प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ मत आए प्रस्ताव पारित हुने मानिनेछ। यस्तो छ समीकरण प्रदेशसभामा कूल १०७ सांसद छन्। जसमध्ये समाजवादी पार्टीको ३० र राजपाको २५ सांसद छन्। सरकारमा रहेका समाजवादी पार्टी र राजपासँग दुईतिहाइ बहुमत छैन। प्रतिपक्षमा रहेका नेकपाका ३२ र नेपाली कांग्रेसका १९ सांसद छन् भने संघीय समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन्। सत्तापक्ष समाजवादी पार्टी र राजपाले मधेस प्रदेश नामाकरण गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर कतिपलय सांसदले मध्यमधेस नाम राख्नुपर्ने बताउँछन्। सत्तापक्षले मधेस प्रदेश नामाकरण गराउन विपक्षीकै साहारा लिनुपर्ने देखिन्छ। विपक्षी कांग्रेस र नेकपा भने कुनै पनि हालतमा मधेस प्रदेश नाम स्वीकार गर्न नसक्ने अडान लिएको छ। विपक्षी दुवै दलले प्रदेशको नाम मिथिला– भोजपुरा वा जानकी राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। प्रदेशको राजधानी भने जनकपुर हुनुपर्नेमा सबै दल एकजुट दिएका छन्। यद्यपि रौतहट, बारा र पर्साका सांसदहरु राजधानी वीरगन्ज हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। प्रदेश सरकारले डा. हरिवंश झाको संयोकत्वमा प्रदेशको नामाकरण, स्थायी राजधानी र भाषा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो। संयोजक झाले आठै जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरी मुख्यमन्त्री राउतलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्। तर प्रतिवेदनमा निष्कर्ष निकालेका छैन। संयोजक झाले नामाकरण, स्थानयी राजधानी र भाषा विषयमा मिश्रित सुझाव आएको मात्र बताउँछन्।
प्रतिक्रिया