भारतस“ग सीमाक्षेत्रमा संयुक्त सुरक्षा गस्तीका लागि पहल गर्न व्यापारीको सुझाव

वीरगंज, २८ भदौ ।  सीमाक्षेत्रमा संयुक्त सुरक्षा गस्तिवारे भारत सरकारसंग पहल गर्न उद्योगपतिहरूले प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दहाललाई आग्रह गरेका छन । भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री दहाललाई वीरगंजका उद्योगपति व्यापारीले सीमाक्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउन र क्रसबोडर क्राइमलाई निस्तेज पार्न संयुक्त सुरक्षा गस्तीको व्यवस्थाका लागि पहल गर्न सुझाव दिएका हुन ।   सीमाक्षेत्रमा रहेका उद्योगपतिलाई सधै भारतीय अपराधीबाट नै सुरक्षा थ्रेट हुने गरेकाले सुरक्षा चुनौतीलाई कम गर्न भारतीय प्रधानमन्त्रीसंग पहल गर्नुपर्ने वीरगंज उद्योग बाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उद्योगपति अशोक बैधले आग्रह गरे। उनले भारतबाट आएका अपराधीले नेपाली सीमाक्षेत्र अपराधगरी पुनः भारत तर्पm जाने गरेको कारण त्यस्ता अपराधीलाई नियन्त्रण संयुक्त सुरक्षा गस्ती आवस्यक रहेको उद्योगपति बैधको भनाई रहेको छ ।   प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला सम्झौता हुने, तर सरकारको नेतृत्व परिवर्तसंगै सम्झौता  कार्यन्वयनमा समस्या देखिएकाले सम्झौता कार्यन्वयन गर्न दुई पक्षिय  सचिव स्तरिय फास्टट्र्याक डेक्सको व्यवस्था गर्न उद्योगपति वैधले सुझाव दिए ।    उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र भारत सरकारवीच  विशाखापटनम बन्दगाहालाई नेपाली  व्यापारीले प्रयोग गर्न सकिने सम्झौता भएपनि नेपाल सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसंग सम्झौता कार्यन्वयन हुन नसकेको प्रश्स्त उद्धारणहरू रहेकाले  विगतको सम्झौतालाई कार्यन्वयन गर्न  र अब हुने सम्झौलाई मुर्तरूप दिन दुवै देशका सचिव हुने गरी फास्ट ट्याक डेक्सको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए ।   भारतीय रेल्बे र सिपि· कम्पनीलाई नेपाली व्यापारीले विलम्ब शुल्कको नाममा वर्षेनी तिर्दै आएको अबौं रूपैयालाई जोगाउन प्रधानमन्त्री दहालले पहल गर्नुपर्ने  वीरगंज उद्योग बाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्माले आग्रह गरेका छन ।  
नेपालका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका औद्योगिक कच्चा पदार्थलाई वीरगंजको सीमावती भारतीय शहर रक्सौलमा रहेको नेपाली जग्गामै अन्लोड गर्दा भारतीय रेलवेले लिंदै आएको विलम्ब शुल्क अव्यवहारिक भएकाले त्यस्ता अब्यवहारिक शुल्क  अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री दहालले भुमिका खेल्नु पर्ने उद्योगपित शर्माको सुझाव रहेको छ ।   उनले आयात गरिएका मलबाहक बस्तु राख्न रक्सौलमा रहरेको  नेपाली भुभागमा  नेपाल सरकारले गोदामको व्यवस्था गर्न भारतीय पक्षसंग समन्वय गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे। भारतको कोलकता  बन्दरगाहबाट नेपालक लागि लोड हुने कन्टेनरलाई पा“च दिन भित्र पुर्याउने व्यवस्था मिलाए प्रति वर्ष व्यापारीले तिर्दै आएको करिब एक अर्ब रूपैया नेपाली व्यापारीको जोगिने उद्योगपति शर्माले बताए । शर्मालेले कोलकता बन्दरगाहमा कन्टेरन अन्लोड भएपनि नेपालीका लागि कन्टेनर लोडमै  ८ दिन लाग्ने गरेको कारण व्याापारीले विदेशी सिपि· कम्पनीलाई डेमरेज९ बिलम्ब  शुल्क० तिर्न बाध्य भएकाले कन्टेनर ढिलो हुने प्रवृती अन्त्यका लागि सरकारले पहल गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।   रक्सौलमा प्रयोग विहन अवस्थामा रहेको विमान स्थललाई संचालनमा ल्याउन नेपाल सरकराले भारत सरकारसंग पहल गर्नुपर्ने व्यापारीहरूले माग गरहेका छन । रक्सौल विमानस्थलबाट डोमेस्टीक उठान सुचारू गराउनसके नेपाल तर्पmको व्यपार सहजीकरणमा ठुलो टेवा पुग्ने सुझाव व्यापारीहरूको रहेको छ ।    त्यसै रक्सौलको आकासे पुल निर्माणका लागि भारत सरकारले अनुमती दिएपनि विहान सरकाले अनुमति नदिएको कारण रोकियको निर्माण कार्यलाई सुचारू  गराउन प्रधानमन्त्री दहालले पहल गर्नु पर्ने व्यापारीहरूको सुझाव रहेको छ । आकासे पुल  अभावका कारण दैनिक जसो रक्सौलमा हुने जाम अन्त्य भए सोको सकारात्मक प्रभाव  नेपाली व्यपार र जन जीवनमा पर्ने व्यापारीहरूको भनाइ रहेको छ ।