वीरगन्ज, ७ माघ । पाँच महिनादेखिको जारी मधेस आन्दोलनका कारण वीरगन्ज
उपमहानगरपालिकामार्फत सञ्चालन हुने झण्डै रू तीन अर्बको विकास योजना
प्रभावित भएको छ ।
वीरगन्ज नगरको सर्वाङ्गीण विकासमा कोशेढुङ्गा सावित हुने भनिएको मझौला
सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार परियोजना लगातारको बन्द, हडतालका कारण
अहिले अवरूद्ध भएको छ ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा नगर विकास समिति र वीरगन्ज
उपमहानगरपालिकाको त्रीपक्षीय सम्झौतामा सुरू भएको उक्त परियोजना लगातारको
बन्द, हडतालका कारण काम हुन नसकेपछि अहिले प्रभावित भएको हो ।
वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र भूमिगत ढल र नालाको व्यवस्थापन, व्यवस्थित
सडक र सहर विस्तार, फोहर व्यवस्थापन तथा पानी शुद्धीकरणलगायत योजनालाई यो
परियोजनाले समेटिएको छ ।
एसियाली विकास बैंक, नगर विकास समिति, परियोजना ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी
(सीटीसी) र कालिका कन्सट्रक्सनबीच २०७० साल चैतमा सम्झौता भई २०७१ साल
वैशाख ४ गतेदेखि काम सुरू भएको थियो । "काम थालेको २५ महिनामा निर्माण
सम्पन्न गर्नुपर्नेमा २०७२ साउनसम्ममा जम्मा ४० प्रतिशत मात्र निर्माण
सम्पन्न भएको छ"–परियोजना प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयो, "सम्झौता
हुनासाथ तत्काल निर्माण सुरू गर्ने भनिए पनि सुरूका तीन महिनामा ढुङ्गा,
बालुवा र गिट्टीको आपूर्तिमा अवरोध भएकाले परियोजना सञ्चालनमा ढिलाइ भएको
थियो ।"
"विभिन्न राष्ट्रिय चाडपर्व र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले साझेदारी कोष
(म्याचिङ फन्ड) मा रकम जम्मा गर्न नसकिएका कारण पनि केही समयका लागि
निर्माण रोकिएको थियो"–उहाँले भन्नुभयो, "जारी मधेस आन्दोलनका कारण विगत
पाँच महिनादेखि निर्माण कार्य ठप्प भएको छ ।"
प्रमुख श्रेष्ठले जारी बन्द, हडतालका कारण निर्माण कार्यका लागि आवश्यक
हुने छड, सिमेन्ट, बालुवा र डिजेललगायत सामग्री आपूर्ति हुन नसक्दा
आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो, भन्नुभयो ।
सम्झौताअनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न एसियाली विकास बैंकको
सहयोगमा नेपाल सरकारको ८१ प्रतिशत, नगर विकास समितिको ११ प्रतिशत र
वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको आठ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर
उपमहानगरपालिकाले सम्झौताअनुसारको आठ प्रतिशत बराबरको साझेदारी रकम जम्मा
गर्न नसक्दा केही समयका लागि परियोजनाको निर्माण प्रभावित भएको थियो ।
पछि उपमहानगरपालिकाले साझेदारी कोषको रकममध्ये रू पाँच करोड ७६ लाख
भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी रू चार करोड ७० लाख रकम तिर्नुपर्ने आयोजना
प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
"२०७१ जेठ महिनादेखि निर्माण कार्य सुरू गरिने भनिए पनि ढुङ्गा, बालुवा
र गिट्टीको आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना भएकाले परियोजना सञ्चालनमा केही
ढिलाइ भएको थियो"–परियोजना ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सिटिसिई तथा कालिका
जेभी कन्सट्रक्सनका वरिष्ठ परियोजना व्यवस्थापक ठाकुर ढकालले भन्नुभयो,
"बन्द, हडताल र नाकाबन्दीका कारण ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी र फलामे छड
जस्ता निर्माण सामग्रीको अभावका कारण परियोजनाले लिएको लक्ष्यअनुरूप
कार्य प्रगति हुन नसकेको हो ।"
सम्झौताअनुसार उपमहानगरपालिकाले तिर्नुपर्ने रकम समयमा नतिरे पनि
कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने रकममा ब्याजसमेत जोडेर लिनुपर्ने हुन्छ ।
"अहिलेसम्म जरिवानाको मात्रै रू २४ लाख पुगेको छ"– उहाँले भन्नुभयो,
"परियोजनाअन्तर्गत पानी बग्ने भूमिगत नालाको ५३ दशमलव ६ किमी मध्ये
अहिलेसम्म २२ दशमलव ५३ किलोमिटर मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ ।"
त्यस्तै, इँटाले बनाएको पर्खालको ४२ दशमलव २३ किमीमध्ये २२ दशमलव ५३
किमी तथा आवासीय क्षेत्रको शौचालय, स्नानगृह तथा भन्साघरको पानी बग्ने १५
दशमलव २ किमी मध्ये एक दशमलव ४४ किलोमिटर मात्र निर्माण कार्य सम्पन्न
भएको छ । त्यस्तै ११ दशमलव ४ किमी कालोपत्रे गर्नुपर्ने सडकमा अहिलेसम्म
आठ किमी मात्र ग्राभेल र माटो भर्ने काम मात्र हुन सकेको छ ।
परियोजनाले बाइपास, इनरबाइपास र भेडियाहीमा सडक फराकिलो गर्ने, दुईदेखि
चार फिटसम्मका करिब ५३ किमी नाला निर्माण, बाइपास र सहायक बाइपास तथा
क्यानलसम्म करिब १९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा पाँच किमी ह्युम पाइप
जडान गर्ने योजना रहेको आयोजना प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
बाराको विश्रामपुर र इटियाहीमा करिब १५ बिगाहा १७ कठ्ठा जग्गा
ल्यान्डफिल्डका लागि खरिद भएको तथा छपकैयामा फोहर पानी प्रशोधनका लागि
करिब १० बिगाहा जग्गा खरिद गरी त्यसमा केही काम सुरू गरिएको भए पनि अहिले
काम रोकिएको छ ।
एसियाली विकास बैंक र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाबीच भएको सम्झौताअनुसार सन्
२०१५ भित्र यो परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने भनिए पनि हालसम्म
४० प्रतिशत मात्र निर्माण कार्य हुन सकेको सो परियोजनाले जनाएको छ । रासस
उपमहानगरपालिकामार्फत सञ्चालन हुने झण्डै रू तीन अर्बको विकास योजना
प्रभावित भएको छ ।
वीरगन्ज नगरको सर्वाङ्गीण विकासमा कोशेढुङ्गा सावित हुने भनिएको मझौला
सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार परियोजना लगातारको बन्द, हडतालका कारण
अहिले अवरूद्ध भएको छ ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा नगर विकास समिति र वीरगन्ज
उपमहानगरपालिकाको त्रीपक्षीय सम्झौतामा सुरू भएको उक्त परियोजना लगातारको
बन्द, हडतालका कारण काम हुन नसकेपछि अहिले प्रभावित भएको हो ।
वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र भूमिगत ढल र नालाको व्यवस्थापन, व्यवस्थित
सडक र सहर विस्तार, फोहर व्यवस्थापन तथा पानी शुद्धीकरणलगायत योजनालाई यो
परियोजनाले समेटिएको छ ।
एसियाली विकास बैंक, नगर विकास समिति, परियोजना ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी
(सीटीसी) र कालिका कन्सट्रक्सनबीच २०७० साल चैतमा सम्झौता भई २०७१ साल
वैशाख ४ गतेदेखि काम सुरू भएको थियो । "काम थालेको २५ महिनामा निर्माण
सम्पन्न गर्नुपर्नेमा २०७२ साउनसम्ममा जम्मा ४० प्रतिशत मात्र निर्माण
सम्पन्न भएको छ"–परियोजना प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयो, "सम्झौता
हुनासाथ तत्काल निर्माण सुरू गर्ने भनिए पनि सुरूका तीन महिनामा ढुङ्गा,
बालुवा र गिट्टीको आपूर्तिमा अवरोध भएकाले परियोजना सञ्चालनमा ढिलाइ भएको
थियो ।"
"विभिन्न राष्ट्रिय चाडपर्व र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले साझेदारी कोष
(म्याचिङ फन्ड) मा रकम जम्मा गर्न नसकिएका कारण पनि केही समयका लागि
निर्माण रोकिएको थियो"–उहाँले भन्नुभयो, "जारी मधेस आन्दोलनका कारण विगत
पाँच महिनादेखि निर्माण कार्य ठप्प भएको छ ।"
प्रमुख श्रेष्ठले जारी बन्द, हडतालका कारण निर्माण कार्यका लागि आवश्यक
हुने छड, सिमेन्ट, बालुवा र डिजेललगायत सामग्री आपूर्ति हुन नसक्दा
आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो, भन्नुभयो ।
सम्झौताअनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न एसियाली विकास बैंकको
सहयोगमा नेपाल सरकारको ८१ प्रतिशत, नगर विकास समितिको ११ प्रतिशत र
वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको आठ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर
उपमहानगरपालिकाले सम्झौताअनुसारको आठ प्रतिशत बराबरको साझेदारी रकम जम्मा
गर्न नसक्दा केही समयका लागि परियोजनाको निर्माण प्रभावित भएको थियो ।
पछि उपमहानगरपालिकाले साझेदारी कोषको रकममध्ये रू पाँच करोड ७६ लाख
भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी रू चार करोड ७० लाख रकम तिर्नुपर्ने आयोजना
प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
"२०७१ जेठ महिनादेखि निर्माण कार्य सुरू गरिने भनिए पनि ढुङ्गा, बालुवा
र गिट्टीको आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना भएकाले परियोजना सञ्चालनमा केही
ढिलाइ भएको थियो"–परियोजना ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सिटिसिई तथा कालिका
जेभी कन्सट्रक्सनका वरिष्ठ परियोजना व्यवस्थापक ठाकुर ढकालले भन्नुभयो,
"बन्द, हडताल र नाकाबन्दीका कारण ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी र फलामे छड
जस्ता निर्माण सामग्रीको अभावका कारण परियोजनाले लिएको लक्ष्यअनुरूप
कार्य प्रगति हुन नसकेको हो ।"
सम्झौताअनुसार उपमहानगरपालिकाले तिर्नुपर्ने रकम समयमा नतिरे पनि
कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने रकममा ब्याजसमेत जोडेर लिनुपर्ने हुन्छ ।
"अहिलेसम्म जरिवानाको मात्रै रू २४ लाख पुगेको छ"– उहाँले भन्नुभयो,
"परियोजनाअन्तर्गत पानी बग्ने भूमिगत नालाको ५३ दशमलव ६ किमी मध्ये
अहिलेसम्म २२ दशमलव ५३ किलोमिटर मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ ।"
त्यस्तै, इँटाले बनाएको पर्खालको ४२ दशमलव २३ किमीमध्ये २२ दशमलव ५३
किमी तथा आवासीय क्षेत्रको शौचालय, स्नानगृह तथा भन्साघरको पानी बग्ने १५
दशमलव २ किमी मध्ये एक दशमलव ४४ किलोमिटर मात्र निर्माण कार्य सम्पन्न
भएको छ । त्यस्तै ११ दशमलव ४ किमी कालोपत्रे गर्नुपर्ने सडकमा अहिलेसम्म
आठ किमी मात्र ग्राभेल र माटो भर्ने काम मात्र हुन सकेको छ ।
परियोजनाले बाइपास, इनरबाइपास र भेडियाहीमा सडक फराकिलो गर्ने, दुईदेखि
चार फिटसम्मका करिब ५३ किमी नाला निर्माण, बाइपास र सहायक बाइपास तथा
क्यानलसम्म करिब १९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा पाँच किमी ह्युम पाइप
जडान गर्ने योजना रहेको आयोजना प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
बाराको विश्रामपुर र इटियाहीमा करिब १५ बिगाहा १७ कठ्ठा जग्गा
ल्यान्डफिल्डका लागि खरिद भएको तथा छपकैयामा फोहर पानी प्रशोधनका लागि
करिब १० बिगाहा जग्गा खरिद गरी त्यसमा केही काम सुरू गरिएको भए पनि अहिले
काम रोकिएको छ ।
एसियाली विकास बैंक र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाबीच भएको सम्झौताअनुसार सन्
२०१५ भित्र यो परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने भनिए पनि हालसम्म
४० प्रतिशत मात्र निर्माण कार्य हुन सकेको सो परियोजनाले जनाएको छ । रासस
प्रतिक्रिया