१० माघ, काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी भएको १२६ औं दिनमा पहिलो संशोधन
भएको छ । संविधान संशोधनलगत्तै भारतले नाकाबन्दी खोलीदिने सरकारी
अधिकारीहरुदे अपेक्षा गरेका छन् ।
संविधान जारी गर्दै गर्दा तराई मधेसमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन
गर्न सरकारले संविधान जारी भएको १३ औं दिनमा नै संशोधन गर्ने निर्णय
गरेको थियो । १२६ औं दिनमा आएर संविधान संशोधन हुँदा पनि आन्दोलननरत
मधेसी मोर्चाले यसलाई स्वीकार गरेको छैन ।
यो बीचमा तराई मधेसको आन्दोलनलाई देखाएर छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित
नाकाबन्दी गर्यो र गरिरहेकै छ । भारतले नेपालका मधेसीहरुको अन्तरिम
संविधानमा भएको अधिकार समेत खोसिएको भन्दै संविधान संशोधनका लागि
प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा दबाव दिँदै आएको थियो ।
अब मधेसी मोर्चाको सहमति नभए पनि संविधानमा त संशोधन भयो । र, योसँगै चार
महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी भारतको अघोषित नाकाबन्दी हट्ने केपी ओली
सरकारको विश्वास छ ।
यसको अर्थ अब तत्कालै वीरगञ्ज-रक्सौल नाका खुल्नु हुनेछ । प्रधानमन्त्री
निकट स्रोतले अनलाइनखबरलाई भन्यो- 'हामीले त नाकाबन्दी गर्ने र आन्दोलन
गर्ने दुबैलाई सम्बोधन हुन्छ भनेर संविधान संशोधन गरेका हौं, अब के हुन्छ
भनेर हेर्न केही समय पर्खनु पर्नेछ ।'
स्रोतका अनुसार संविधान संशोधनमा सहमति खोज्दै गर्दा पनि प्रधानमन्त्री
ओलीले वीरगञ्ज नाका खुल्छ भन्ने दाबी गरेका थिए । सुशील कोइराला
नेतृत्वको अघिल्लो सरकार दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा मधेसी
मोर्चाले असहमति जनाएपछि मधेसी मोर्चाको भावनालाई समेत समेट्ने गरी
संशोधनमा परिर्माजन खोजिएको थियो ।
मधेसी मोर्चाले कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले दर्ता गरेको संशोधन
पारित होस् भन्ने चाहेको थियो । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा
एमालेले नमानेपछि कांग्रेसका अर्का सांसद मिनेन्द्र रिजालले दर्ता गरेको
संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुट्यो । र, शनिबार राति त्यो नै पारित भएको छ ।
तर, सरकारले दाबी गरेजस्तो वीरगञ्ज नाका खुल्छ कि खुल्दैन सहजै भन्न
सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि कम्तिमा केही घण्टा कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
रंगेली घटना होस् वा संविधान संशोधन गर्ने निर्णय हुँदा होस्, तुरुन्तै
प्रतिक्रिया जनाउने भारत अहिलेसम्म मौन छ ।
संविधान संशोधनबारे भारतले जनाउने प्रतिक्रियाले वीरगञ्ज नाका खुल्ने
नखुल्ने अनुमान लगाउन सकिने स्रोतको दाबी छ । वीरगञ्ज नखुलेसम्म
नाकाबन्दी हट्नेछैन ।
बल अब मधेसी मोर्चाको कोर्टमा ?
वीरगञ्ज नाका खुल्छ कि खुल्दैन भनेर बहस गरिरहँदा मधेसी मोर्चाको
सम्भावित कदमबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हेर्दा मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनलाई स्वीकार
गरेको देखिएन । शनिबार पारित भएको संशोधन र संशोधनको मूल प्रस्तावमा खासै
ठूलो भिन्नता छैन । समानुपातिक समावेशीमा क्लस्टर मधेसी मोर्चाको
अपेक्षाअनुसार घटाइएको छैन । १७ वटा क्लस्टरबाट 'आदिवासी' र 'युवा'लाई
हटाएर १५ वटा मात्र बनाइएको छ । निर्वाचन क्षेत्रबारे गरिएको संशोधनमा
पनि मोर्चाले चित्त बुझाएको छैन ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई प्रमुख र भूगोललाई दोस्रो
आधार मानिने भनिएको छ । प्रदेश शब्द थपिए पनि प्रत्येक जिल्लामा एक
निर्वाचन क्षेत्र रहने भन्ने समेत कायमै राखिएको छ ।
यद्यपि संविधान संशोधनपछि बल मधेसी मोर्चाको कोर्टमा आएको मोर्चा निकट
स्रोतले दाबी गरेको छ । 'यो एक सातामा मधेसी मोर्चासँग कुनै सहमति भयो
भने नाका खुल्छ, अन्यथा नाकामा आन्दोलन गरिरहे कसरी खुल्छ ?' मोर्चाका ती
नेताले भने, बल अब मोर्चाको कोर्टमा आएको छ ।'
भएको छ । संविधान संशोधनलगत्तै भारतले नाकाबन्दी खोलीदिने सरकारी
अधिकारीहरुदे अपेक्षा गरेका छन् ।
संविधान जारी गर्दै गर्दा तराई मधेसमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन
गर्न सरकारले संविधान जारी भएको १३ औं दिनमा नै संशोधन गर्ने निर्णय
गरेको थियो । १२६ औं दिनमा आएर संविधान संशोधन हुँदा पनि आन्दोलननरत
मधेसी मोर्चाले यसलाई स्वीकार गरेको छैन ।
यो बीचमा तराई मधेसको आन्दोलनलाई देखाएर छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित
नाकाबन्दी गर्यो र गरिरहेकै छ । भारतले नेपालका मधेसीहरुको अन्तरिम
संविधानमा भएको अधिकार समेत खोसिएको भन्दै संविधान संशोधनका लागि
प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा दबाव दिँदै आएको थियो ।
अब मधेसी मोर्चाको सहमति नभए पनि संविधानमा त संशोधन भयो । र, योसँगै चार
महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी भारतको अघोषित नाकाबन्दी हट्ने केपी ओली
सरकारको विश्वास छ ।
यसको अर्थ अब तत्कालै वीरगञ्ज-रक्सौल नाका खुल्नु हुनेछ । प्रधानमन्त्री
निकट स्रोतले अनलाइनखबरलाई भन्यो- 'हामीले त नाकाबन्दी गर्ने र आन्दोलन
गर्ने दुबैलाई सम्बोधन हुन्छ भनेर संविधान संशोधन गरेका हौं, अब के हुन्छ
भनेर हेर्न केही समय पर्खनु पर्नेछ ।'
स्रोतका अनुसार संविधान संशोधनमा सहमति खोज्दै गर्दा पनि प्रधानमन्त्री
ओलीले वीरगञ्ज नाका खुल्छ भन्ने दाबी गरेका थिए । सुशील कोइराला
नेतृत्वको अघिल्लो सरकार दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा मधेसी
मोर्चाले असहमति जनाएपछि मधेसी मोर्चाको भावनालाई समेत समेट्ने गरी
संशोधनमा परिर्माजन खोजिएको थियो ।
मधेसी मोर्चाले कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले दर्ता गरेको संशोधन
पारित होस् भन्ने चाहेको थियो । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा
एमालेले नमानेपछि कांग्रेसका अर्का सांसद मिनेन्द्र रिजालले दर्ता गरेको
संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुट्यो । र, शनिबार राति त्यो नै पारित भएको छ ।
तर, सरकारले दाबी गरेजस्तो वीरगञ्ज नाका खुल्छ कि खुल्दैन सहजै भन्न
सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि कम्तिमा केही घण्टा कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
रंगेली घटना होस् वा संविधान संशोधन गर्ने निर्णय हुँदा होस्, तुरुन्तै
प्रतिक्रिया जनाउने भारत अहिलेसम्म मौन छ ।
संविधान संशोधनबारे भारतले जनाउने प्रतिक्रियाले वीरगञ्ज नाका खुल्ने
नखुल्ने अनुमान लगाउन सकिने स्रोतको दाबी छ । वीरगञ्ज नखुलेसम्म
नाकाबन्दी हट्नेछैन ।
बल अब मधेसी मोर्चाको कोर्टमा ?
वीरगञ्ज नाका खुल्छ कि खुल्दैन भनेर बहस गरिरहँदा मधेसी मोर्चाको
सम्भावित कदमबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हेर्दा मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनलाई स्वीकार
गरेको देखिएन । शनिबार पारित भएको संशोधन र संशोधनको मूल प्रस्तावमा खासै
ठूलो भिन्नता छैन । समानुपातिक समावेशीमा क्लस्टर मधेसी मोर्चाको
अपेक्षाअनुसार घटाइएको छैन । १७ वटा क्लस्टरबाट 'आदिवासी' र 'युवा'लाई
हटाएर १५ वटा मात्र बनाइएको छ । निर्वाचन क्षेत्रबारे गरिएको संशोधनमा
पनि मोर्चाले चित्त बुझाएको छैन ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई प्रमुख र भूगोललाई दोस्रो
आधार मानिने भनिएको छ । प्रदेश शब्द थपिए पनि प्रत्येक जिल्लामा एक
निर्वाचन क्षेत्र रहने भन्ने समेत कायमै राखिएको छ ।
यद्यपि संविधान संशोधनपछि बल मधेसी मोर्चाको कोर्टमा आएको मोर्चा निकट
स्रोतले दाबी गरेको छ । 'यो एक सातामा मधेसी मोर्चासँग कुनै सहमति भयो
भने नाका खुल्छ, अन्यथा नाकामा आन्दोलन गरिरहे कसरी खुल्छ ?' मोर्चाका ती
नेताले भने, बल अब मोर्चाको कोर्टमा आएको छ ।'
प्रतिक्रिया