काठमाडौं, मंसिर १० । मधेस केन्द्रीत दलको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका
कारण मुलुकको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएपछि सत्तारुढ दलले समस्या
समाधानमा सक्रियता बढाएका छन् ।
मधेस केन्द्रीत दलहरुसँग अनौपचारिक छलफलपछि ठोस सहमति गर्ने प्रयासस्वरुप
सत्तारुढ दलहरुले सक्रियता बढाएका हुन् ।
मुलुकका समस्या तत्काल समाधान गर्न विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा
ओली र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक र
आन्दोलनरत पक्षसँगको संवाद बढाएका हुन ।
उनीहरुले आन्दोलनरत मधेसी दलहरुसँगको अनौपचारिक छलफललाई तिव्रता दिएका
छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसी दलहरुसँग सहमतिका लागि उच्चस्तरीय
राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष
दाहाललाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।
संयोजक दाहालले मधेस केन्द्रीत दलहरुसँग पटकपटक अनौपचारिक छलफल गरिसकेका
छन् । उनले सहमतिका लागि विभिन्न विकल्प पनि प्रस्तुत गरेको बताइएको छ ।
ती विकल्पमाथि सकारात्मक छलफल भएको बताइएको छ । मधेसी दलहरुसँग भएका
छलफलबारे उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाइसमेत जानकारी दिइरहेका छन् ।
तर अनौपचारिक छलफलमा भएका विषयलाई सत्ता साझेदार दल र प्रमुख प्रतिपक्षी
नेपाली कांग्रेसको सहमति लिएर मात्र मधेसी दलहरुसँग ठोस वार्ता गर्ने
तयारी भएको छ ।
मधेसी दलहरुसँग सहमति भएपछि मात्र मुलुकको संकट समाधान हुने निष्कर्षमा
सत्तारुढ दल पुगेकाले अब चाँडै सहमति हुने आशा नेताहरुले लिएका छन् ।
यसक्रममा सत्ता पक्ष सीमांकन हेरफेरमा समेत लचिलो हुन तयार रहेको तर पहाड
र मधेसलाई पूर्णरुपमा छुट्याउन भने सहमत नभएको स्रोतहरुले जनाएका छन् ।
कारण मुलुकको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएपछि सत्तारुढ दलले समस्या
समाधानमा सक्रियता बढाएका छन् ।
मधेस केन्द्रीत दलहरुसँग अनौपचारिक छलफलपछि ठोस सहमति गर्ने प्रयासस्वरुप
सत्तारुढ दलहरुले सक्रियता बढाएका हुन् ।
मुलुकका समस्या तत्काल समाधान गर्न विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा
ओली र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक र
आन्दोलनरत पक्षसँगको संवाद बढाएका हुन ।
उनीहरुले आन्दोलनरत मधेसी दलहरुसँगको अनौपचारिक छलफललाई तिव्रता दिएका
छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसी दलहरुसँग सहमतिका लागि उच्चस्तरीय
राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष
दाहाललाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।
संयोजक दाहालले मधेस केन्द्रीत दलहरुसँग पटकपटक अनौपचारिक छलफल गरिसकेका
छन् । उनले सहमतिका लागि विभिन्न विकल्प पनि प्रस्तुत गरेको बताइएको छ ।
ती विकल्पमाथि सकारात्मक छलफल भएको बताइएको छ । मधेसी दलहरुसँग भएका
छलफलबारे उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाइसमेत जानकारी दिइरहेका छन् ।
तर अनौपचारिक छलफलमा भएका विषयलाई सत्ता साझेदार दल र प्रमुख प्रतिपक्षी
नेपाली कांग्रेसको सहमति लिएर मात्र मधेसी दलहरुसँग ठोस वार्ता गर्ने
तयारी भएको छ ।
मधेसी दलहरुसँग सहमति भएपछि मात्र मुलुकको संकट समाधान हुने निष्कर्षमा
सत्तारुढ दल पुगेकाले अब चाँडै सहमति हुने आशा नेताहरुले लिएका छन् ।
यसक्रममा सत्ता पक्ष सीमांकन हेरफेरमा समेत लचिलो हुन तयार रहेको तर पहाड
र मधेसलाई पूर्णरुपमा छुट्याउन भने सहमत नभएको स्रोतहरुले जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया