यो ट्रान्सफर्मर कसको, विद्युत् प्राधिकरणको कि ग्राहकको ?

वीरगंज, १९ साउन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वीरगंज वितरण कार्यालय प्रमुख नरेश पाण्डेको भ्रष्टाचारको गाथाहरु विस्तारै–विस्तारै सार्वजनिक हु“दै गइरहेको छ ।
पावर लाइन वितरण गर्दा प्रति केभिए १ हजारदेखि १५ सय रुपैया“ लिने र ग्राहकहरुले लाइन लिनलाई लगानी लागि सकेपछि बाध्यतावश दिने गरेको कार्य नरेश पाण्डेको पालामा संस्थागत भई रसीद बिनाको दस्तुर जस्तै कायम भइसकेको छ । कार्यालयबाट उद्योगधन्दा, कलकारखानालाई निजी ट्रान्सफर्मर भनी विद्युत् प्रँधिकरणबाटै उपलब्ध गराउने कार्य गरिन थालिएको छ र सो ट्रान्सफर्मरको कुनै पनि कागजात सम्बन्धित कारखाना र व्यक्तिस“ग नरहेको ÷दिएको तथ्य पनि उजागर भएको छ । बाइपास रोड वैष्णवदेवी स्थानदेखि उत्तर गण्डकसम्म बाइपास रोडको दुईतिर कलकारखानाहरु खासगरी बस–ट्रकको बडी कारखाना, लेथ र अन्य इन्जिनियरिड्ड वर्कसपहरु खोलिएका छन् र त्यसमा पावरलाइनको आवश्यकता भएकोले एकपछि अर्को ग्राहकलाई निजी ट्रान्सफर्मर लिनुस् भनी विद्युत्ले दबाब दिई निजी ट्रान्सफर्मर दिने गरेको तथ्य व्यापारीहरु बताउ“छन् । त्यो निजी ट्रान्सफर्मर दिनु भनेको लाखौं लाख रुपैया“ कमाउने भा“डो बनाउनु हो । यसै क्रममा बाइपास रोड, पिपरामठ नजिक रहेको नया“ बस ट्रकको बडी निर्माण गर्ने रोशन इन्जिनियरिड्ड वक्र्स र न्यू पशुपति इन्जिनियरिड्ड वक्र्सको घटना प्रकाशमा आएको छ । यी दुई ग्राहक पहिला क्रमशः १५ केभिए र २५ केभिएका लाइन लिएका थिए । तर त्यति लोडले उनीहरुको काम नचल्ने भएपछि लाइन थपको लागि विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिन पुगे । दुवैजनाको बीचमा १०० केभिएको निक (ल्भ्भ्प्) ब्एभ् ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने कुरो मरम्मत फा“टका एकजना कर्मचारीमार्पmत् मोलतोल गरी रु. ८ लाख नगद एकमुष्ठै कार्यालय प्रमुख नरेश पाण्डेको नामुद सहजकर्तालाई बुझाए । यी दुई कारखानाको ठीक बीचमा ट्रान्सफर्मर राखिएको छ । ट्रान्सफर्मरदेखि उत्तरतर्पm रोशन इन्जिनियरिड्ड वक्र्स र दक्षिणतर्पm पशुपति इन्जिनियरिड्ड वक्र्स दुईजनाको मात्रै लाइन जडान गरिएको छ ।
स्थलगत निरीक्षण र अवलोकन गर्दा ती कारखानाका साहुहरुसितको कुराकानीमा दुवैजनालाई हालसम्म ट्रान्सफर्मर, जडान गरिएका कन्डक्टर, इन्सुलेटर, पिन इत्यादि कुनै पनि सामानको बिल, रसीद केही पनि दिइएको छैन । सादा कागजमा जडान गर्नुभन्दा पहिला स्टीमेट लेखिएको कागज दिइएको छ । त्यसबाहेक न त उनीहरुस“ग कुनै प्रकारको रसीद छ, न बिल छ । यहा“सम्म कि लिएको रु. ८ लाखको भुक्तानी रसीद वा ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको रसीद केही पनि विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गारएको छैन । यद्यपि ट्रान्सफमर जडान गरेको साढे दुई महिना भइसक्यो । र दुवैलाई क्रमशः ६० केभिए र ४० केभिएको टिओडी मिटर जडान गर्ने भनिए पनि अढाइ महिनादेखि ती कारखानाहरु पुरानै मिटरको भरमा ६० केभिए र ४० केभिएको लाइन उपभोग गर्दै आइरहेका छन् । त्यस क्रममा भएको विद्युत्को चुहावटको जिम्मेवारी कसले लिने ?
आजको दिनमा त्यहा“ जडान गरिएको ट्रान्सफर्मर कसको सम्पत्ति हो ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वा ती इन्जिनियरिड्ड वक्र्सहरुको ? उनीहरुलाई विद्युत् प्राधिकरणले कागज दिएको छैन । विद्युत् प्राधिकरणले बिक्री गरेको बिल काटेको छैन । यदी निजी हो भने साहुहरुस“ग ट्रान्सफर्मरको बिल भौचर हुनुपथ्र्यो निजी होइन भने त्यसको लगत विद्युत् प्राधिकरणमा हुनुपथ्र्यो, कही छैन । माथि–माथिबाट बिक्री गरेर रकम हजम गरिएको प्रष्टिन्छ ।
निजी ट्रान्सफर्मर लिने उद्योग धन्दाले कुनै पुरानो उद्योगले लिएको ट्रान्सफर्मर  खरिद गरेर जडान गर्ने हो वा अन्य कतैबाट ट्रान्सफर्मर खरिद गरेर निजी रुपमा जडान गर्न खोज्नेलाई विद्युत् प्राधिकरणले हेटौंडास्थित वर्कसपमा पहिला चेक गर्न पठाउ“छन् । चेक गर्दा विद्युत् प्राधिकरणको मापदण्डसित मेल नखाएको भनी ट्रान्सफर्मर रिजेक्ट गरिदिन्छ । नानाथरिका झन्झट र दुःख दिने काम गर्न थाल्छन् । त्यसकारणले बाध्य भई ट्रान्सफर्मर खरिद गर्नुको साटो विद्युत् प्राधिकरणको हाकिमलाई नै थप दस्तुरसहित दोब्बर दाम बुझाउनुपर्ने बाध्यता कलकारखानाका साहुहरु बताउ“छन् । बाइपास रोडमा खोलिएका कारखानाहरुलाई निरीक्ष्ँण अवलोकन गरेर अनुसन्धान गर्ने हो भने कसले कति र कोसंग कति घूसको लेनदेन गरेर विद्युत् लाइन सप्लाइ दिएको हो प्रष्टिन आउ“छ ।
सूचना पाटीमा नया“ लाइन नदिने वैशाख १० गते सूचना टांस गरिएपछि पद्मरोड, नारायणी टायरको अगाडिदेखि श्रीपुर गाउ“मा जाने बाटोको कर्नरमै रहेको मदन चौरसियाको तीन तल्ले घरमा एसी जडान गर्दा पहिलाको सिंगल फेजले धान्न नसकेपछि १० केभिएको लाइन जडान गरिएको हो । त्यसैगरी रानीघाटस्थित   रौनियार थर भएका एकजना व्यक्तिको श्रीराम पार्टी प्यालेसमा पनि १५ केभिएको लाइन जडान गरिएको छ । यद्यपि ती ग्राहकहरुले आप्नो कुनै निजी ट्रान्सफर्मर लिएका छैनन् । यी लाइनहरु जडान गर्दा उपरोक्त लिखित दररेटको नजराना भर्नुपरेको कुरा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु नै बताउ“छन् ।
यसरी हाकाहाकी सरकारी महसुल लिएजस्तै घूसको रकम असूल्ने कर्मचारीसमेत अघोषित रुपमा नियुक्त गरी रकम असूल्ने कार्यलाई यथाशीघ्र रोक्नेतर्पm सम्बन्धित निकायले कारबाई चाल्न अनिवार्य हुन आएको छ ।