कार्यालय प्रमुख नरेश पाण्डे |
सिईओ शुशान्त बास्तोलाःझोलामा नोटबोकेर |
प्रसोतीपुरको ट्रान्सफरमरको डिओ बिग्रिएपछि त्यहाँका उपभोक्ता समिति लगायतका व्यक्तिहरुले सो डिओको माग गर्दा कार्यालयमा नरहेको भनी जवाफ दिएका हरिनारायण साहले गोप्य रुपमा रु. १० हजार दिएपछि कार्यालयबाट डिओ दिन लागेकै अवस्थामा त्यस क्षेत्रका सभासद् विचारी यादवले घटनास्थलमा पुगी पक्राउ गरी होहल्ला मच्चाएपछि हरिनारायण साहलाई वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरमा लगी थुनछेक गरेपछि दुवै पक्षबीच सम्झौता गरी पैसा फिर्ता गर्न लगाए । तत उपरान्त रिहा भएर कार्यालय पुगेका साहको त्यो घटना सेलाउन नपाउंदै रुकमणी मार्बल्स प्रालिको परिसरबाट ११ हजार भोल्टको हाइटेन्सन लाइन हटाउनमा मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी कारखानाका साहु सन्तोषसित रु. १२ लाख रुपैयाँ कार्यालय प्रमुख नरेश पाण्डे र लेखापाल सुशान्त बास्तोलासित मिली घूस लिएको प्रकरणले वीरगंजको वातावरण दिन प्रतिदिन तताउंदै गएको छ । सो घूसबारे कार्यालय का सम्बन्धित पदाधिकारीसँग बुझ्दा उक्त लाइनको कार्य रिचार्जेबुल खातामा गरेको भनी सफाइ दिइरहेका छन् भने कारखानाको व्यवस्थापन पक्षसित बुझ्दा आफ्नो अर्बौको लगानी फसिसकेको र हाइटेन्सन लाइन कम्पाउन्डको बीचोबीच रहिरहंदा लगानी नै डुब्ने अवस्था आएकोले बाध्य भई कार्यालय प्रमुख र लेखापालले भने अनुसारको रकम तिरेर आफ्नो काम गराएको हुँ तर त्यसको लागि पनि निकै पापड बेल्नु परेको दु:खेसो व्यक्त गरेका छन् ।
हाइटेन्सन लाइन हटाउने यदि नियममा छ भने परवानीपुर रिलायन्स पेट्रोल पम्पको अगाडि दक्षिणतर्फ रहेको कलवार थर भएको व्यक्तिको घरमाथिबाट पास भएको हाइटेन्सन लाइन, वीरगंज पानीटंकी गोपाल पटेलको घरमाथिबाट पास भएको ११ हजार भोल्टको लाइन, नगवास्थित प्रह्लाद साहको जग्गामाथिबाट गएको ११ हजार भोल्टको लाइन हटाउनको लागि वर्षौदेखि निवेदन दिएर कार्यालयमा धाइरहेका छन् । यहाँसम्म कि कतिपयले घूस दिने बार्गेनिङमा समेत तयार भइ घूसको प्रथम किस्ता समेत बुझाइ सक्दा पनि तिनीहरुको लाइन आजसम्म हटाइएको छैन । यी नाउँहरु त एउटा उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता सयौं जग्गा र घर भएका व्यक्तिहरु छन् जसमाथिबाट ११ हजार भोल्टको विद्युतीय लाइन पास भएको छ र हटाउनको लागि तिनीहरुले निवेदन समेत दिएर कार्यालय धाइरहेका छन् ।
२०७२ साल वैशाख १० गतेदेखि अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म सर्वसाधारणको लागि सूचनापाटीमा थ्री फेजको लाइन बन्द गरिएको सूचना टाँस गरेको भएतापनि उद्योगहरूसंग प्रति केभिए रू. १००० देखि २००० सम्मको दरले घूस असुल गरी सयकडौं लाइन वितरण गरेको त्यहाँका कर्मचारीहरु बताउँछन् । ग्रामीण विद्युतीकरण अन्तर्गत पोल गाड्ने र तार तान्ने कामको टेण्डर एसके निर्माण सेवालाई परेको भए तापनि कार्यालय प्रमुख नरेश पाण्डेको इशारामा पैसा बुझेर प्रशासकीय अधिकृत पुष्पराज भट्टराईले साह कन्स्ट्रक्शनका प्रोप्राइटर आमोद साहलाई कार्यादेश दिएपछि विद्युत प्राधीकरणका कर्मचारीहरू दंगदास परेका छन् । भनिन्छ टेन्डर खोलेपछि अमोद साह भन्दा एसके निर्माण सेवाको मूल्य रु. २०० कम थियो । तर टेन्डर अमोद साहलाई पार्नको लागि पहिले नै भुक्तानी लिइसकेको हुनाले निजको टेन्डरको मुनितिर नोट लेख्न लगाई डेढ प्रतिशत कम मूल्यमा सामान सप्लाई गर्न सकिने भनी स्वीरोक्ति लेखेर त्यसमा अमोद साहको हस्ताक्षर गराई त्यसैको आधारमा कागजपत्र मिलान गरी टेन्डर बन्दोबस्त गरेको भित्री रहस्य त्यहीका कर्मचारीबाट खुल्न आएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी वेस क्याम्प चिनीमिल र केही अरु ठाउँमा भेपरलाइट जडान गर्नुपर्ने भएकोले स्टोर शाखा, प्रोर्कुमेन्ट शाखा र लेखा प्रमुख (सिइओ) बास्तोला मिली स्टोरमा रहेका पुरानै १५ थान भेपरलाइट जडान गरी एकजना ठेकेदारको फारामको भ्याट बिल लिएर रु. १५००० प्रति भेपरको दरले भुक्तानी लिई एकापसमा बांडीचुडी खाएको कुरा त्यसबेला खुल्न आयो जब ठेकेदारले दिएको बिलमा हुन आउने भ्याटको रकम समेत उनीहरुले फिर्ता नगरेको गुनासो सार्वजनिक रुपमा ठेकेदारले गर्दै हिंड्न थाले ।
विद्युत् महशुल नबुझाउने ग्राहकहरुको लाइन तीन महिनापछि काटिने प्रावधान रहेको र त्यस्ता लाइन काटिसकेको व्यक्तिले ६ महिनासम्म यदि बिल भुक्तानी गरेन भने त्यस्ता ग्राहकहरुलाई कालोपाटीमा पारी सूची तयार गरेर राखिन्छ । त्यसपछि यदि उनले रकम चुक्ता गर्यो भने पुरानो लाइन चालु नगरी नयाँ लाइनसरहको प्रक्रियामा गई अर्को मिटर दिने प्रावधान छँदाछँदै खलवाटोला श्रीसियाका कालोपाटीमा परेका १३ जना व्यक्तिको घरमा पुरानै मिटर छँदाछँदै निजको छोरा वा अन्य परिवारको सदस्यको नाममा नयँ मिटर लाइन चालु गरिएको रहेछ । त्यसमध्ये मिटर रिडरहरुले सो आन्तरिक मिलोमतो गरेको कुरा थाहा नपाएको र कालोसूचीमा रहेका ५ जना ग्राहकहरुको घरमा नयाँ लाइन जडान गरेको पाएपछि सोको खबर कार्यालयमा दिइएको थियो । जसमध्ये तीनजनाको मिटर खोलेर कार्यालयमा ल्याइएको छ भने बाँकीहरुको मटिर जस्ताको त्यस्तै रहेको गोप्य सूत्रले जनाएको छ । यसरी कालोसूचीमा परेका ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउनुको पछाडि ती व्यक्तिसंग कार्यालयका सम्बन्धित फाँटका व्यक्ति र कार्यालय प्रमुखको मिलोमतोमा सो कार्य गरिएको रहस्य खुल्न आएको छ ।
मिटरको बिल महशुल बढी रकम भएपछि ग्राहकले बुझाउन नसकेको कारण लाइन काटिन पुगेका वा मिटर खोलिएर कार्यालयमा आएका व्यक्ति/प्रतिष्ठानहरुले रकमको किस्ताबन्दी गराएर किस्ता–किस्तामा रकम तिर्ने प्रावधान रहीआएकोमा त्यस्ता किस्ताबन्दी गरिंदाको अवस्थामा कुल बिलको ५० प्रतिशत एकमुष्ठ पहिल्यै बुझाएपछि बाँकी रकमको किस्ता गर्नुपर्ने हो । तर २०७२ वैशाख महिनादेखि कार्यालय प्रमुखले किस्ताबन्दी गर्ने अधिकार क्षेनिका रोक लगाएका छन् । त्यस्ता किस्ताबन्दी महानिर्देशकले मात्रै गर्न सक्ने प्रावधान स्थापित गरिएको छ । तर बिल महसुल किस्तामा गराउने व्यक्तिले राम्रो नजराना दिएपछि कार्यालयमै किस्ताको फाराम भर्न लगाई लेखापाल र कार्यालय प्रमुखसँग मिलोमतो गरी खुसुक्क पैसा किस्तै–किस्ता बुझ्दै जाने र सोको जानकारी माथिल्लो निकायमा नगराउने कार्य कार्यालय प्रमुख नरेश पाण्डे आएदेखि धडल्लेका साथ गर्न थालेको कैयौं मुद्दाको अभिलेख खोज्ने हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वीरगंजको कार्यालयमा पाउन सकिन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वीरगंज वितरण कार्यालयमा आवश्यक पर्ने कागज, कलम, फोटोकपी पेपर, बिल भौचर, कार्पेट, फर्निचर, पेपरवेट जस्ता स्टेशनरीको सामानहरु वीरगंज घण्टाघर न्यूरोडस्थित खड्का स्टेशनरीबाट खरिद गर्ने गरिन्छ । सो सामान खरिद गर्दा बजारबाट चर्को मूल्य राखी बिल भौचर कार्यालयमा पेश गरिन्छ । सामान खरिद गर्ने जिम्मा पाएका पदाधिकारीले सो सामान खरिद गरेबापत् खड्का स्टेशनरीले राम्रो कमिशन नजराना टक्राउने गर्छ । सामान खरिद गर्न जाँदा सो स्टेशनरीमा सामान छैन भने त्यसले अन्य पसलबाट खरिद गरेर भएपनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आपूर्ति गर्ने गर्छन् । खड्का स्टेशनरीका मालिकले ती सामान खरिद गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीको घरमा प्रयोग गरिने बिभिन्न विद्युतीय उपकरण (फ्रिज, आइरन (इस्त्री), टेलिभिजन, पंखा, स्वीचबोर्ड) हरु दिएका छन् । यदि ती पदाधिकारीको घरमा रहेको सामानहरुको जाँच गर्ने र खरिद गरेको भ्याट बिल माग गर्ने हो भने आज पनि प्रष्टिन आउँछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा माघ महिनामा वीरगंज सरुवा हुनको लागि रु. १० लाख टोकन मनी आफ्नो हाकिमलाई दिएर आएका नरेश पाण्डेले जहाँ पाऊ दुवै हातले खुलेर लुटौं भन्ने नीति लिई कार्यालयमा भ्रष्टाचार मात्रै गर्ने एक सूत्रीय अभियान लिएर हिंडिरहेका छन् । यस्ता भ्रष्ट हाकिम र तिनका मतियारहरुमाथि सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र कारबाई चाली स्वच्छ र घूसरहित प्रशासनिक सेवा बहाल गरियोस् ।
प्रतिक्रिया