ब्र.सं., वीरगंज, ११ असोज ।
पर्सा जिल्ला अदालतले नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाको अध्यक्ष पदको विषयलाई लिएर शाखा अध्यक्ष अशोक तिवारीले दिएको रिट निवेदनमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश बिहीवार खारेज गरेको छ । साथै अशोक तिवारीले दिएको सो रिट निवेदनलाई सामान्य मुद्दा सरहको कारबाहीमा राखी असोज २९ गते सो सम्बन्धी तारेख दिएको छ ।
शुरुमा अशोक तिवारीले दिएको रिट निवेदन माननीय न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्ले इजलासबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो तर
सोको फैसला गराउनको लागि इजलास परिवर्तन गरी मुद्दा मुख्य न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको इजलासमा प्रस्तुत भएपछि निषेधाज्ञा विहीवार खारेज गरिएको हो ।
मुख्य न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको एकल इजलाशले रिटमाथि बिहीवार भएको सुनुवाई पछि भदौ १८ गते जारी गरिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
दुवै पक्षको विद्वान अधिवक्ताहरूको गरेको बहस सुनी माननीय मुख्य न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको एकल इजलासले सो रिट सम्बन्धमा यस प्रकारको ठहर गर्दै : नागरिक अधिकार ऐन २०१२ ले प्रत्याभूत गरेको नागरिक हक अधिकार अपहरणको आशंकामा सो संरक्षणको लागि भनी निवेदन प्रस्तुत निषेधाज्ञाको निवेदन लिई अदालत प्रवेश गरेको निवेदन बेहोराबाट देखिएको छ । ऐनद्वारा प्रदत्त कुनै अधिकारमा कसैले आघात पुर्याउने आशंका भएमा निषेधाज्ञाको निवेदनमार्फत् उपचार खोज्न सकिने नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा १७ को व्यवस्था हो । यहाँ निवेदकले नेपाल पत्रकार महासंघको विधान २०६० लाई कानुन मानी सो बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारीको हैसियतले पूर्ण कार्यकाल अध्यक्षको रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । पत्रकार महासंघको उक्त विधान अवलोकन गर्दा कुनै विधायकी अधिकार प्रयोग भई सो विधान निर्माण भएको देखिंदैन । दफा २७ ले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार दर्ता भएको भन्ने पनि देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा विधायिकी अधिकार प्रत्योजन नभई राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल बार एशोसिएसनको विधान तथा राष्ट्रिय परिषद् ऐन २०३३ बमोजिम स्वीकृत प्राप्त नेपाल परिवार नियोजनको संघको विधानलाई कानुनको संज्ञा दिन नमिल्ने भनी (ने.का.प. २०६० नि.नं. ७२३६, ने.का.प. २०५२ पृष्ठ २७७) मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयको रोहमा समान स्तरको नेपाल पत्रकार महासंघको विधानलाई कानुनको रूपमा ग्रहण गर्न सकिने अवस्था नहुँदा निवेदकले लिएको जिकिरलाई कानुन सम्मत मानी स्वभाविक रूपमा ग्रहण गर्न सकिने अवस्था देखिएन । अत: माथि उल्लिखित आधार कारण, प्रमाण तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादित सिद्धान्तसमेतबाट यस अदालतका प्रतिपक्षीहरूको नाममा जारी भएको भदौ १८ को निषेधाज्ञा आदेश कायम रहन सक्ने अवस्था नहुँदा जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम १८ (ञ) को देहाय (३) नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ । सोको जनाउ निवेदक तथा विपक्षी समेतलाई दिई कानुन बमोजिम गर्नु ।
बिहीवारको सम्मानित अदालतको यस फैसलाले नेपाल पत्रकार महासंघको विधान निर्माणको बेलामा विधायिकी अधिकार प्रयोग नगरिएको भन्ने जुन ब्याख्या गरिएको छ यसले उक्त विधानको कानुनी वैधानिकतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।
उक्त निषेधाज्ञा खारेज भएपछि चलिरहेको मुद्दाको फैसलापश्चात् थप कानुनी उपचारको लागि सर्वोच्चसम्म जाने निवेदक नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष अशोक तिवारीको कानुनी सल्लाहकारहरुले बताएका छन् ।
पर्सा जिल्ला अदालतले नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाको अध्यक्ष पदको विषयलाई लिएर शाखा अध्यक्ष अशोक तिवारीले दिएको रिट निवेदनमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश बिहीवार खारेज गरेको छ । साथै अशोक तिवारीले दिएको सो रिट निवेदनलाई सामान्य मुद्दा सरहको कारबाहीमा राखी असोज २९ गते सो सम्बन्धी तारेख दिएको छ ।
शुरुमा अशोक तिवारीले दिएको रिट निवेदन माननीय न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्ले इजलासबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो तर
सोको फैसला गराउनको लागि इजलास परिवर्तन गरी मुद्दा मुख्य न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको इजलासमा प्रस्तुत भएपछि निषेधाज्ञा विहीवार खारेज गरिएको हो ।
मुख्य न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको एकल इजलाशले रिटमाथि बिहीवार भएको सुनुवाई पछि भदौ १८ गते जारी गरिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
दुवै पक्षको विद्वान अधिवक्ताहरूको गरेको बहस सुनी माननीय मुख्य न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको एकल इजलासले सो रिट सम्बन्धमा यस प्रकारको ठहर गर्दै : नागरिक अधिकार ऐन २०१२ ले प्रत्याभूत गरेको नागरिक हक अधिकार अपहरणको आशंकामा सो संरक्षणको लागि भनी निवेदन प्रस्तुत निषेधाज्ञाको निवेदन लिई अदालत प्रवेश गरेको निवेदन बेहोराबाट देखिएको छ । ऐनद्वारा प्रदत्त कुनै अधिकारमा कसैले आघात पुर्याउने आशंका भएमा निषेधाज्ञाको निवेदनमार्फत् उपचार खोज्न सकिने नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा १७ को व्यवस्था हो । यहाँ निवेदकले नेपाल पत्रकार महासंघको विधान २०६० लाई कानुन मानी सो बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारीको हैसियतले पूर्ण कार्यकाल अध्यक्षको रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । पत्रकार महासंघको उक्त विधान अवलोकन गर्दा कुनै विधायकी अधिकार प्रयोग भई सो विधान निर्माण भएको देखिंदैन । दफा २७ ले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार दर्ता भएको भन्ने पनि देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा विधायिकी अधिकार प्रत्योजन नभई राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल बार एशोसिएसनको विधान तथा राष्ट्रिय परिषद् ऐन २०३३ बमोजिम स्वीकृत प्राप्त नेपाल परिवार नियोजनको संघको विधानलाई कानुनको संज्ञा दिन नमिल्ने भनी (ने.का.प. २०६० नि.नं. ७२३६, ने.का.प. २०५२ पृष्ठ २७७) मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयको रोहमा समान स्तरको नेपाल पत्रकार महासंघको विधानलाई कानुनको रूपमा ग्रहण गर्न सकिने अवस्था नहुँदा निवेदकले लिएको जिकिरलाई कानुन सम्मत मानी स्वभाविक रूपमा ग्रहण गर्न सकिने अवस्था देखिएन । अत: माथि उल्लिखित आधार कारण, प्रमाण तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादित सिद्धान्तसमेतबाट यस अदालतका प्रतिपक्षीहरूको नाममा जारी भएको भदौ १८ को निषेधाज्ञा आदेश कायम रहन सक्ने अवस्था नहुँदा जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम १८ (ञ) को देहाय (३) नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ । सोको जनाउ निवेदक तथा विपक्षी समेतलाई दिई कानुन बमोजिम गर्नु ।
बिहीवारको सम्मानित अदालतको यस फैसलाले नेपाल पत्रकार महासंघको विधान निर्माणको बेलामा विधायिकी अधिकार प्रयोग नगरिएको भन्ने जुन ब्याख्या गरिएको छ यसले उक्त विधानको कानुनी वैधानिकतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।
उक्त निषेधाज्ञा खारेज भएपछि चलिरहेको मुद्दाको फैसलापश्चात् थप कानुनी उपचारको लागि सर्वोच्चसम्म जाने निवेदक नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष अशोक तिवारीको कानुनी सल्लाहकारहरुले बताएका छन् ।
