गद्दरहरुद्वारा फेरी पनि आदिबासी समुदाय माथि सडयन्त्र : आमहडताल फिर्ता

गद्दरहरुद्वारा फेरी पनि आदिबासी समुदाय माथि सडयन्त्र : आमहडताल फिर्ता

गद्दरहरुद्वारा फेरी पनि आदिबासी समुदाय माथि सडयन्त्र : आमहडताल फिर्ता        बन्दले दोस्रो दिन पनि देश ठप्प, लाखौ जनता आन्दोलनको मोर्चामा          Now, China plans to 'strike hard' on Tibetans in Nepal        अदिबासीको नेतृत्वमा सरकार र त्यही सरकारसंग मात्र आन्दोलनकारीले बार्ता गर्ने?        आम हड्तालको पहिलो दिन केही हिंसा, बाँकी शान्तिपूर्ण सम्पन्न, महासचिव शेर्पा विरुद्ध पत्रकारको दुर्ब्यवाहार          आदिवासी समुदायले गरेको आमहडतालको कारण मुलुक ठप्प         "मगराँत स्वयत्त प्रदेश"को माग गर्नु मगरहरुको अधिकार        नेवाः स्वायत्त राज्यको माग गर्दै बिसाल मोटरसाइकल र्‍याली        ११ प्रदेश प्रति प्रवासमा रहेका आदिबासी महासंघका १४ अध्यक्षहरुको असहमति        तामाङसालिङ संयुक्त संघर्ष समिति नेपालद्धारा राजधानीमा बृहत जनप्रदर्शन

HOMEPAGE Articles Interviews Notices About SAMABAD Contact Us Downloads

News & Events More Sharing ServicesShare | Share on facebook Share on email Share on favorites Share on print गद्दरहरुद्वारा फेरी पनि आदिबासी समुदाय माथि सडयन्त्र : आमहडताल फिर्ता काठमाण्डौ ९ जेष्ठ २०६९ : बाहुन, क्षेत्री र दशनामी समुदायलाई  आदिवासीको मान्यता दिँदै आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालको ३ दिने आमहडताल सम्पन्न भएको छ । आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले २०६९ जेष्ठ १० गते मध्यान्ह ३ बजे खुलामंचमा आमसभा गर्ने भएको छ । समितिको सदस्यहरुबिच बार्ताको क्रममा देखिएको बिबादको कारण आमसभामा बोल्ने बक्ताहरुको छनोट हुन सकेको छैन । आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिका बार्ताटोलिका अधिकाङ्सा सदस्यहरु एनेकपा माओबादी, नेपाली कंग्रेश र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरु रहेका थिए । वार्तामा आदिवासी जनजातिका तर्फबाट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखी, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिका सचिवालय संयोजक परशुराम तामाङलगायत थिए भने सरकारका तर्फबाट माओवादीका शान्ति मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका मन्त्री महेन्द्र यादव, एमालेकी मन्त्री राधा ज्ञवाली र काँग्रेसका मन्त्री सूर्यमान गुरुङ सदस्य थिए । एमालेकी मन्त्री राधा ज्ञवालीले भने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएन । सरकारी बार्ता टोली र आदिबासी समुदायको बार्ता टोली बिच भएको ९ बुँदे सहमतिलाई एनेकपा माओबादी, नेपाली कंग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्व पंक्तिले अस्विकार गर्नु भएकोले गर्दा एमालेकी मन्त्री राधा ज्ञवालीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर नगरेको हो भन्ने उच्चा स्रोतको दाबी छ । आदिबासी समुदायको  उत्कर्षामा पुगेको आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने सडयन्त्र स्वरुप यो ९ बुँदे सहमती भएको बताईएको छ । ९ बुँदे सहमती मध्य बाहुन छेत्री र दसनामी समुदायलाई आदिबासीको मान्यता दिने सहमती बाहेक अन्य सबै कुराहरु अन्तरिम संबिधानमानै कार्यन्वयन भई सकेको छ । यस पटक भएको आदिबासी समुदायको आन्दोलनमा आदिबासी समुदायकै नेतृत्वमा सरकारको गठन हुनु पर्छ र  आदिबासी समुदायको आन्दोलनकारीहरुले त्यही सरकार संग बार्ता गर्नु पर्छ भन्ने रहेको थियो ।  सहमति-पत्र नेपाल सरकारको वार्ता टोली र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल बीच २०६९ जेठ ९ गते शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमतिपत्र आज मिति २०६९ जेठ ९ गते मंगलबारका दिन सरकारी वार्ता टोली र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालको वार्ता टोलीबीच वार्ता एवं छलफलबाट देहाय बमोजिम सहमति गरियो । संविधानसंग सम्बन्धित निम्न विषयहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा संविधान सभामा प्रवेश गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । १) नेपालको अन्तरिम संविधान –२०६३ धारा, १३८ (१ क) को व्यवस्था, संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र प्रमुख दलका नेताहरुको सहमतिमा गठित राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्वारा निर्धारित आधार, सिद्धान्त र मापदण्ड एवं विभिन्न आदिवासी संघसंस्था तथा दलसंग विभिन्न समयमा राज्य पक्षसंग गरिएको सम्झौताअनुरुप जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी नेपालको नयाँ संविधान जारी गराउने । २) नयाँ संविधानमा समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी समानुपातिक तर्फ न्यूनतम् ६० र प्रत्यक्षतर्फ ४० प्रतिशत व्यवस्था गर्ने ।३) राज्यको हरेक अंग र तहमा जाति/समुदाय, लै¨िक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउने । सीमान्तकृत, अतिसीमान्तकृत तथा अल्पसख्यक समुदायको हकमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको विशेष व्यवस्था गर्ने । ४) नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आत्मसात गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्तता सहितको प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र कायम गर्ने । सरकारसंग सम्बन्धित विषयहरु ५) आदिवासी जनजाति आन्दोलनको भावनालाई सम्मान गर्दै यस क्रममा गिरफ्तार सबैलाई बिना शर्त तुरुन्त रिहा गर्ने एवं लगाइएका मुद्दाहरु खारेज र आन्दोलनको क्रममा घाईते सबैको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नेछ । ६) आन्दोलनको क्रममा भएका थारु संग्रहालय लगायतका क्षतिको स्थानीय प्रशासनबाट लगत लिई पीडित पक्षको सहमतिमा क्षति भएअनुसार आर्थिक सहायता नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउनेछ । ७) आदिवासी जनजाति संघसंस्था एवं दलहरुसंग हालसम्म भएका सहमतिहरु एवं पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने-गराउनेछ । ८) ब्राम्हण, क्षेत्री र दशनामीलाई आदिवासीको मान्यता दिने सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिको विरोधप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएकोछ । ९) आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालले आव्हान गरेको २०६९ जेठ १० गतेसम्मको देशव्यापी आमहडताल (नेपाल बन्द) कार्यक्रम फिर्ता लिने । नेपाल सरकार वार्ता टोलीका सदस्यहरु माननीय टोपवहादुर रायमाझी, माननीय वर्षमान पुन (अनन्त) सयोजक तथा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री, अर्थ (विशेष उपस्थिति) माननीय महेन्द्रप्रसाद राय यादव मन्त्री, सिचाई माननीय सूर्यमान गुरुङ मन्त्री, स्थानीय विकास आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समिति, नेपालको वार्ता टोलीका सदस्यहरु मा.सुरेश आले मगर परशुराम तामाङ राजकुमार लेखी थारु मा.गोपाल किराती मा. ईन्द्रवहादुर गुरुङ मा.जीपछिरीङ शेर्पा मा.पासाङ शेर्पा मा.कुमार राई मा. अमर तमु मा सूर्यमान दोङ मा दिलिप महर्जन मा. ज्ञानेन्द्र कुमाल मा. हितमान शाक्य मा. डा. मंगलसिद्धि मानन्धर मा. तिर्थराम डंगोल आङकाजी शेर्पा किसान सोनी लामा खगेन्द्र माखिम कृष्ण कुमारी वाइवा वीर ब. लामा नरेश ताम्राकार कुमार योन्जन पृथ्वीमान गुरुङ नगेन्द्र राई नरबहादुर गुरुङ चन्द्रश्रीस मगर अटलमान राई मन प्रसाद सुनुवार अमृतवहादुर सुनुवार दुर्गा राई कुम्भराज गुरुङ उत्तमसिंङ थाङदेन चतुरभक्त राई चन्द्र विक्रम राई चन्द्रकुमार चौधरी धनीराम चौधरी महेन्द्र थापा मगर हित ब. तामाङ रामसिं लामा नगेन्द्र कुमाल दिलमान पाख्रिन वावुराजा बज्रचार्य मल्ल के सुन्दर नरेश वीर शाक्य मंगल महर्जन गजेन्द्र मानन्धर अनुप सिहं सुवाल के बी घजू पवनमान श्रेष्ठ मोहन वहादुर महर्जन तिर्थलाल मर्हजन प्रेम मर्हजन राजेश शाक्य More News & Events बन्दले दोस्रो दिन पनि देश ठप्प, लाखौ जनता आन्दोलनको मोर्चामा Now, China plans to 'strike hard' on Tibetans in Nepal अदिबासीको नेतृत्वमा सरकार र त्यही सरकारसंग मात्र आन्दोलनकारीले बार्ता गर्ने? आम हड्तालको पहिलो दिन केही हिंसा, बाँकी शान्तिपूर्ण सम्पन्न, महासचिव शेर्पा विरुद्ध पत्रकारको दुर्ब्यवाहार आदिवासी समुदायले गरेको आमहडतालको कारण मुलुक ठप्प "मगराँत स्वयत्त प्रदेश"को माग गर्नु मगरहरुको अधिकार नेवाः स्वायत्त राज्यको माग गर्दै बिसाल मोटरसाइकल र्‍याली ११ प्रदेश प्रति प्रवासमा रहेका आदिबासी महासंघका १४ अध्यक्षहरुको असहमति तामाङसालिङ संयुक्त संघर्ष समिति नेपालद्धारा राजधानीमा बृहत जनप्रदर्शन माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच आयोग प्रस्तावित १० प्रदेशमा जाने सहमति अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द फिर्ता, बाहुन क्षेत्री पनि आदिवासी मधेसी मोर्चालाई जेपी गुप्ताको पत्र मधेशी मोर्चाद्वारा आन्दोलनको घोषणा मधेशी बिद्धार्थी मोर्चाद्धारा मधेशी मन्त्रीहरुको राजिनामा माग ११ प्रदेश पास भए हाम्रा भावी पुस्ताले धिक्कार्ने छन् अव तराई जल्छ २४ घण्टा भित्र आन्दोलनमा जानु पर्छ पहिचानसहितको संघीयता र लिम्बुवान राज्य हुन नदिने षडयन्त्रविरुद्ध निर्णायक आन्दोलन आदिबासीको मसाल जुलुसमा प्रहरी हस्तक्षेप, सभासद्सहित चार दर्जान घाइते नेपाली आदिबासी जनजाति मंच अष्ट्रेलियाको ज्ञापन-पत्र मुस्लिम समूदायद्वारा अन्दोलनको घोषणा विस्फोटमा मारिएका तीन जनाको परिवारलाई साढे आठ लाख राहत यस्तो छ दलहरुबीच भएको सहमति (प्रदेशहरुको सिमाँकनसहित) वैद्य पक्ष निकट जातीय मोर्चाले भोलि बिहानैदेखि विरोध थाल्ने खस छेत्री र बाहुनलाई एकै समुहमा राख्ने सहमति आपत्ति जनक आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति नेपाल, प्रेस विज्ञप्ति बिद्रोहको घोषणा गर्दै जेष्ठ ३ गते देखी आन्दोलनको घोषणा : ७, ८ र ९ गते आमहडताल सहमतिप्रति बैद्य पक्ष असन्तुष्ट ११ प्रदेश नक्कली संघीयता गच्छदारसहित प्रमुख तीन पार्टीका अध्यक्षको पुतलादहन ११ प्रदेशमा तीन दलको सहमति, मोर्चाको असहमति पहिचान विनाको ११ प्रदेशको विरोधमा प्रेस विज्ञप्ति जनताबाट राष्ट्रपति, संसद्‍बाट प्रधानमन्त्री गिरजाप्रसाद कोईराला र मदन भण्डारीको सालिकलाई के गर्ने ? जेठ १४ पछि के हुदैछ? प्रतिगामितत्वको बिरुद्धा जेठ १४ सम्म सूदुरपश्चिम बन्द जातीय राज्यको बिरोध गर्ने बिरुद्ध प्रतिकार गर्न प्रचण्डको आग्रह सङ्घीयता विरोधीको प्रतिकार गरिने आदिबासीको चेतावनी सुदुरपश्चिम रणभुमी बन्दै धनगडिमा थारु समुदायको शक्ती प्रदर्शन जेष्ठ १४ पछि संकटकाल स्वायत्त राज्य माग्दै थामी समुदायद्वारा दोलखा बन्द एमाले-कांग्रेसका आदिवासी र मधेसी नेताका नाममा जातीय हिंसा भड्काएर संविधान र संघीयता रोक्ने ज्ञानेन्द्र शाहको तयारी !!! धनगढीका विभिन्न स्थानमा झडप दर्जन घाइते, ट्याक्टरमा आगजनी नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ अमेरिकाको प्रेस बिज्ञप्ती मधेशी, आदिवासी र बैद्य समुहको बिच ४ बुँदे सहमति, मोर्चामा चार सय १७ सभासद् लिम्बुवान नेपालबाट टुक्रेर जाने नभई सिङ्गो देशलाई नै चलाउन आउने नवलपरासीमा प्रहरीद्वारा थारु र मगरमाथि ताकीताकी गोली प्रहार बैद्ध समुहद्वारा दस अर्ब रुपैयाँ उठायो - उठेको अर्बौको हिसाबै छैन सरकार ठालुहरूको रहेछ: सुकुम्बासी सुजातालाई पँधेर्नी आइमाईको पगरी जेठ १४ पछि नेपालमा ६ महिना संकटकाल लगाइने देशलाई चाहिएको संविधान होइन, संघीयता हो थारु संग्राहलयमा बाहुन/क्षेत्रीबाट आगजनी र थारुहरु माथि सांघातिक आक्रमण मगरात स्वायत्त प्रदेश स्थापनाको निम्ती मगरहरुले मगरात क्षेत्रमा बिसाल जनप्रर्दशन गर्ने प्रवासी आदीवासी अध्यक्षहरुको भेला सम्पन्न र १४ प्रदेशको पक्षमा महाबोधि मंदिर पर गैर बौद्ध संप्रदायों का कब्जा: उदित राज थारुहरुले भने–'यो त केवल ट्रेलर हो, पुरै फिल्म देखाउन बाँकिनै छ । बुद्धका सन्देशको सान्दर्भिकता हिंसा होइन शान्ति खोजौ, उग्र जातिवादी ७ प्रदेश होइन, १४ प्रदेश रोजौ 'पाँच बुँदे सहमति खारेज गर' : थापा-वैद्य अस्थिरता लम्बिने आशंका कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा ! प्रहरीले घुस लिएको भिडियो खिच्दा १० वर्ष कैद जनताको पसिना चुस्दैछन् मन्त्रीहरू थरूहट प्रदेश नभएसम्म आन्दोलन जारी : थारु संयुक्त सङ्घर्ष समिति तमुवानमा आयोजित आदिवासीहरूको बृहत् सम्मेलन सम्पन्न संविधानमा पहिचानसहितको तमुवान स्वायत्त राज्य घोषणा नगरिए तमुहरु आफैले स्वायत्त राज्य घोषणा गर्ने जनकपुरमा अहिलेसम्मकै ठुलो बम विस्फोट, ४ को मृत्यु, दुई दर्जन बढी घाईते ४७ वर्षअघिको सैनिक संरचना काम नलाग्नेः प्रधानसेनापति बर्तमान बाहुनबादी सरकारलाई प्रबासमा रहेका आदिबासिहरुको चेतावनी लिम्बुवान नभएको संविधान जलाउने र आफ्नै सरकार चलाउने महासंघद्धारा तीन दिने नेपाल बन्दको घोषणा पार्टी फोड्ने प्रचण्डको धम्की दुई पार्टीको संरचना तयार, माओवादी फूटको घोषणा गर्न बाँकी स्ववियु निर्वाचन किन ? 'शिविरमा पौने ३ अर्ब भ्रष्टाचार', दाहालविरुद्ध अख्तियार गुहार्दै वैद्य पक्ष संविधान च्यात्ने र राज्यसरकार घोषणा गर्ने तयारी खतर्नाक प्रशिक्षक गञ्जसिंह गुरुङको प्रेरणादायी कथा भारदारीसभाको अनुमोदनपछि संसदमा संविधान १० अर्बको भ्रष्टाचारः कमाण्डरको काल ६२ प्रतिशत कम्युनिस्टको कन्तबिजोग बाहुनबादी नेताहरुकै कारण निर्धारित समयमा संविधान होइन जातीय युद्ध सुरु हुने निश्चित प्रचण्डविरुद्ध बन्दुक उठ्ने चेतावनी बोल्ड डिसिजनः रक्तपात रोक्न कि भ्रष्टाचार छोप्न मुसलमानद्वारा पहिचान माग मलेसियामा १० हजार नेपालीलाई आममाफी समग्र मधेस एक प्रदेश दिगो हुन सक्दैनः मेहता संसारभरी परेका कम्युनिज्मका प्रभावहरू कम्युनिस्ट शासनका अवशेषहरू–दुई ब्यारेकका तोपहरु पड्किदैछ । संघीयतामा पहिचानको संघर्ष Battleground Lumbini प्रतिकारका नाममा यस्तो पाप? - युवराज घिमिरे अधिकार र परिवर्तनकै निम्ती - जातीय संघीयता कम्युनिज्मका बारे के पढ्ने? कम्युनिस्ट शासनका अवशेषहरू -एक संघीयता बिरोधी कित्तमा उभिएका चित्र बहादुर केसीको दरबारियासँग साँठगाँठ छः माओवादी नेता गाईलाई आमा भनिन्छ भने गोरुलाई के? तामाङ्सालिङ स्वायत्त राज्य नै किन? – कुमारी मोक्तान प्रचण्डलगायतका फटाहा नेताहरूलाई जङ्गलतिर लखेट्ने महासचिब थापामगरको भनाई नेपाल यसरि असफल राष्ट्रमा रुपन्तरन हुँदैछ । महासचिव बादल प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदै । धर्म निरपेक्ष नेपालमा बौद्धमार्गीहरुको अधिकार महिलालाई शरीर, सम्पति, श्रम र सत्तामा अधिकार स्थापित गर्न प्रमको सुझाव मलाई गुरु(तपस्वी)रामबहादुर बम्जनले बन्धक बनाएको होईन- मारिची Politics of Lumbini- Part two बादलको नेतृत्वमा बाहुनबादी सामन्ती सत्ताको बिरुद्धा फौजी आक्रमण थाल्ने गाई काटेको निहुँमा गाउँलेबीच तनाव : बिश्वमानै गाइको मासु लोकप्रिय Buddhist Rights in Secular Nepal-Part One Nepal and its regions Federalists on paper लिम्बुवान स्वतन्त्रताको कानूनी प्रश्न? नेपालको राजनीतिले निम्तिनुसक्ने नाजीवाद बाहुन माओबादीहरु हो १५ हजारको बली कस्को निम्ती ? लुकाइएको नेपाली इतिहास : मगरको छोरा कसरी बने श्री ३ महाराज ? संघीयताका लागि जनमत संग्रहको अभ्यास र यसको सम्भाव्यता गृहमन्त्रीज्यू, तपाईंमाथि पनि झुन्डिएको छ है तरबार- जातीय संघीयताको विरुद्दमा सबै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय प्रतिगमनकारी शक्तिहरु एकैथलोमा नेपाली राजनीतिमा अनिष्टाको संकेत पुनःसंरचनाको शर्त : सामन्ती अवशेष र विभेदको अन्त्य Lumbini Development National Directive Committee represented by non-Buddhists विभिन्न राजनीतिक दलका ३ हजार भन्दा बढी कार्यकर्ताहरु मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीमा प्रवेश बौद्ध धर्मावलम्बीलाई भारत र नेपालबाट विस्थापीत गर्ने कार्यमा बाहुनहरुको ठुलो भूमिका छ । मधेसमा भए जस्तै बाहुन-छेत्री खेदाउ भन्ने अभियान पहाडमा किन भएन ? के हो जातीय संघीयता? तमाङ्ग समुदायको धैर्यताको बाँध फुट्ने निश्चीत छ मानवीय संवेदनशीलता आफूलाई पर्दा मात्र ? बबरमहल घटनामा मारिएका तामाङ परिवारलाई क्षेतिपुर्ती देउ ? DESIGNED TO DESTROY: CHHERING YONZON MATTER OF WILL: CHHERING YONZON मुलुकमा भयंकर ठूलो रक्तपात हुने छ | कुवेरसिंह रानाको नेतृत्वमा धेरै सुधार हुनसक्छ । - वरिष्ठ अधिकारीहरू जातीय संघीयता विरुद्ध तीब्र विषवमन हामी सबैले एउटै मितिमा ल्होछार मनाऔँ । नेपालमा राज्य पुनसंरचना र मूलबासी समुदायको सरोकार मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन र प्रेसिडेन्ट गोपाल गुरुङ । संघिय राज्यको बिरोध गर्ने गोपाल गुरुङ कस्को एजेन्ट ? Genocide of Women in Hinduism बेल्जियन नागरिक तिंबोले नेपालमा के देख्यो ? Prachanda, Quit Lumbini! Buddhist peace rally against political appointment in Lumbini development All Buddhists globally are one Deprived and endangered humanitarian crisis in Nepal for Buddhists

Hit Counter © Samabad.Com samabad.com - International Propagation Campaign of Equalism , , Us Phone: +16174408952 , Email: news.samabad@gmail.com