प्रचण्ड र भट्टराई, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धि सिध्याउदै
काठमाडौ । संविधानसभाको म्याद थप्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदिएपछि प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा एक प्रकारको छटपटाहट उत्पन्न भएको छ । समय छादा गफ छाटेर बस्ने र समय सकिन लागेपछि मरिहत्ते गर्ने नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूले यो आˆनो पुरानो प्रवृत्ति यतिबेला फेरि देखाउादैछन् । दुई वर्षमा संविधान बनाइसक्ने जनादेश लिएर संविधानसभामा पुगेका दल र नेताहरूले चार वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान बनाउन कुनै गम्भीर चासो देखाएनन् । एक दलले अर्को दललाई दोष दिने र आफू मात्र चोखो देखिने मनोरोगले सताउदा यस्तो स्थिति आएको हो । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै देशमा गणतन्त्र संस्थागत गर्छौं भन्ने देशका प्रायः सबै राजनीतिक दलहरू यतिबेला आˆनै पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा अल्भिएका छन् । गणतन्त्र स्थापनापश्चात् संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत कायम गर्न पुगेको एकीकृत नेकपा माओवादीमा भने यो अन्तरसंघर्षले चरम् रुप नै धारण गरेको छ । यतिबेला माओवादीमा स्पष्ट दुई धार देखिएको छ, वैद्य पक्ष र प्रचण्ड पक्ष । संविधान निर्माणको अन्तिम चरण र संविधानसभाको म्याद सकिनै लाग्दा देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीभित्रको यस अन्तरसंघर्षले प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवैरुपमा असर पुर्याएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ । माओवादीको प्रचण्ड पक्ष जसले यो सरकारलाई कााध थापिरहेको छ, ऊ शान्ति र संविधान निर्माणलाई पूर्णता दिने नाममा २०४७ सालको संविधानलाई राजतन्त्रका ठाउामा गणतन्त्र राखेर ल्याउन उद्यत भएको देखिन्छ । जुन कुरा माओवादीकै अर्को पक्ष वैद्य पक्षल समेत ठाडै अस्वीकार गरेको छ भने आमनेपाली जनता पनि त्यस्तो संविधानको पक्षमा देखिादैनन् ।
प्रचण्ड, बाबुराम पक्ष, काग्रेस, एमालेलगायत पुराना संसद्वादी दलहरूसाग सााठगााठ गरेर लोकतान्त्रिक संविधानको नाममा पुरानै संसद्वादी व्यवस्था ब्युाताउन खोजेपछि अहिले अग्रगामी सोच बोकेका र जनसंविधान बन्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक दल, तिनका नेता र आमस्वाभिमानी नेपाली जनताको नजरमा गिरेका छन् । माओवादीकै अर्को पक्ष वैद्य पक्ष भने दश वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनका मर्मअनुरुप संविधान बन्नुपर्नेमा दृढ छन् र उनीहरु आˆनो पक्षमा समग्र क्रान्तिकारी पार्टी, नेता र आमजनताका सहानुभूति बटुल्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
अहिले संविधान निर्माणका क्रमलाई हेर्दा एनेकपा माओवादी नै बढी सक्रिय भएर अगाडि बढेको देखिन्छ । तर, संविधान कस्तो बन्ने भन्नेमा माओवादीकै कुन पक्षको पल्लाभारी हुन्छ, त्यस्तै संविधान आउने निश्चित छ । माओवादीको वैद्य पक्ष जनताका पक्षमा जनसंविधान नआउने देखेर सडक आन्दोलनमा उत्रिसकेको छ भने प्रचण्ड पक्ष पनि अहिलेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सबैलाई स्वीकार्य हुने संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने बहानामा जनतासामु जाने तयारी गरिरहेको छ । त्यसैले संविधान निर्माणको लागि एनेकपा माओवादीभित्र जति चिन्ता र चासो छ, त्यो अरु पार्टीमा देखिादैन । तर, माओवादीभित्रका संविधान निर्माणको यो चिन्ता र चासो पनि एकढिक्का छैन, त्यसैले नेपाली जनताले चाहेजस्तो १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धि रक्षा गर्ने संविधान बन्ने छााटकााट देखिादैन । किनकि अहिले सम्पूर्ण देशी, विदेशी शक्तिहरू नेपालमा आमूल परिवर्तन भएको र नेपाल स्वाधीन राष्ट्र भएको देख्न चाहिरहेका छैनन् । यिनै देशी, विदेशी शक्तिहरूको चाहना र इशारामा अहिलेको वर्तमान सरकार अगाडि बढिरहेको छ र त्यसलाई कााध थाप्ने काम एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले गरिरहेका छन् ।
अहिले एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र जुन किसिमको अन्तरसंघर्ष चलिरहेको छ, यसले संविधान निर्माणमा गम्भीर असर त पुर्याउाछ नै त्योभन्दा पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टीभित्रका यस किसिमको अन्तरसंघर्षले देश अग्रगमनमा जानुभन्दा पश्चगमनतिर धकेलिन्छ । यो कुरा माओवादी संस्थापन पक्ष भन्नेले बुझ्नुपर्ने हो । हिजो आफैाले उठाएका तमाम एजेण्डाहरूलाई सहमतिको नाममा थन्क्याउादै जाने र एकथान संविधानको लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिले देश र जनताले निकास नपाउने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउाछन् । अहिले माओवादीभित्रको अन्तरसंघर्ष असल र खराबबीचको संघर्ष हो । यो अन्तरसंघर्षमा असलका नेतृत्व वैद्य पक्षले गरिरहेको छ भने खराब पक्षको नेतृत्व प्रचण्ड र बाबुराम पक्षले गरिरहेका छन् । असल पक्षको जीत भयो भने संघीयतासहितको जनसंविधान बन्छ, होइन खराब पक्षको जीत भयो भने घुमिफिरी उही रुम्जाटार भनेजस्तै लोकतान्त्रिक संविधानको नाममा २०४७ सालको संविधान ब्युातन्छ भन्ने विश्लेषकहरूको ठहर छ --राजेन्द्रप्रसाद चिमौरिया, क्षेप्यास्त्र साप्ताहिकबाट
संविधान निर्माण घनिभूत बनाइनुपर्छ
संविधानसभाको म्याद सकिन अब ५७ दिन मात्र बाकी छ । जेठ १४ पछि के हुन्छ अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन । तर, जेठ १४ मै संविधान जारी नगर्नुको विकल्प पनि छैन । संविधान निर्माणको काम बाकी रहेको यो छोटो अवधिमा घनिभूत बनाइनुपर्छ तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया अहिलेका मुख्य एजेन्डा हुन् । यी एजेन्डालाई यो वा त्यो वहानामा नजरअन्दाज गर्नु भनेको देश र जनतामाथि गद्दारी गर्नु हो तर यसो भन्दैमा फेरि मूर्दाशान्ति र एक थान देखावटी संविधान ल्याउनुको कुनै अर्थ छैन । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जनसंविधान ल्याउनु आज सबै राजनीतिक दलहरूको काम, कर्तव्य रहेको छ । तर, दलहरूको उल्टो हिाडाइले जनताले चाहेजस्तो शान्ति र संविधान निर्माणमा गति लिन सकिरहको अवस्था छैन । प्रमुख दल र नेताहरूको यही कार्यशैली कायम रहेमा जेठ १४ मा जनसंविधान नआउने लगभग पक्कापक्की भएको छ । जेठ १४ मा शान्तिप्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा नपुग्ने र संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुन नसके जेठ १५ बाट देशभर आन्दोलनको आगो सल्कने छ । त्यो आगोले यी तमाम यथास्थितिवादी र शान्ति र संविधानका नाममा दश वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई पाखा लगाउादै मूर्दा शान्ति र एक थान देखाउने संविधान बनाउने शक्तिहरूलाई सखाप पार्नेछ । त्यसैले देशलाई आन्दोलनको भुमरीमा फसाउने प्रपञ्च बन्द गर । नेपाली जनताले १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षा गर्दै स्थायी शान्ति र नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुने जनसंविधान निर्माणमा सबै राजनीतिक दल र नेताहरू कटिबद्ध भएर लाग । आजको आवश्यकता, समयको माग र नेपाली जनताको चाहना पनि यही छ । अन्यथा भिरबाट लडेको .... राम, राम भन्न सकिन्छ, कााध थाप्न सकिन्न भन्ने नेपाली उखानजस्तै देशका यस्ता कुनै पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई जनताले काध थाप्ने छैनन, चेतना भया ।- राजेन्द्रप्रसाद चिमौरिया, प्रकाशक तथा सम्पादक ; क्षेप्यास्त्र साप्ताहिक
प्रतिक्रिया