बीरगंज ४ जेष्ठ/ सुकुम्बासी समस्या समाधान विषयक अन्तर्त्रिmया
कार्यक्रममा वक्ताहरुले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास र नदी कटान समस्या
तत्काल समाधान गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । मंगलवार सुकुम्बासी समस्या
समाधान पर्सर्ााजल्ला समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग २०६६ का केन्द्रिय उपाध्यक्ष रामचन्द्र
अर्याल रहनुभएको थियो । अन्तर्त्रिmया कार्यक्रमको सभापतित्व नेकपा
मालेका केन्द्रिय सदस्य एवम् पर्सर्ााध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद उपाध्यायले
गर्नुभएको थियो । सो अन्तर्त्रिmया कार्यक्रममा नेकपा संयुक्त पर्सर्ाा
अध्यक्ष रामराजा प्रसाद जयसवाल, जिल्ला विकास समिति पर्सर्ाा पर्ूव
सभापति जनार्द्धन सिंह क्षेत्री, नेपाली काग्रेसका बाबुलाल कुम्हाल
लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । सुकुम्बासी समस्या समाधान पर्सर्ााजल्ला
समितिले जिल्लाका विभिन्न ठाउ"मा रहेको सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास र
भूमिहिन नेपाली नागरिकहरुको आयोगले तोकेको ढा"चामा पहिचान गर्ने र नया"
लागत तयार गरी आयोगमा पठाउने । यसको लागि सवै सम्बन्धित स्थानीय
निकायहरुसंग समितिले आवश्यक सहयोग लिन सक्नेछ । यसैगरी वन क्षेत्र,
ऐलानी, प्रति तथा अन्य क्षेत्र लगायतका सरकारी जग्गामा हुने गरेको
अव्यवस्थित बसोबासको कारण पत्ता लगाई समस्या समाधानका लागि आयोगमा सुझाव
पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला भित्रका सुकुम्बासी र भूमिहिनलाई
बसोबासको व्यवस्था गर्न सकिने सरकारी, ऐलानी, प्रति तथा हैसियत ब्रि्रेका
वन क्षेत्रको जग्गा पहिचान गरी लगत तयार गर्ने कुरा जानकारी गराइएको छ ।
कार्यक्रममा वक्ताहरुले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास र नदी कटान समस्या
तत्काल समाधान गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । मंगलवार सुकुम्बासी समस्या
समाधान पर्सर्ााजल्ला समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग २०६६ का केन्द्रिय उपाध्यक्ष रामचन्द्र
अर्याल रहनुभएको थियो । अन्तर्त्रिmया कार्यक्रमको सभापतित्व नेकपा
मालेका केन्द्रिय सदस्य एवम् पर्सर्ााध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद उपाध्यायले
गर्नुभएको थियो । सो अन्तर्त्रिmया कार्यक्रममा नेकपा संयुक्त पर्सर्ाा
अध्यक्ष रामराजा प्रसाद जयसवाल, जिल्ला विकास समिति पर्सर्ाा पर्ूव
सभापति जनार्द्धन सिंह क्षेत्री, नेपाली काग्रेसका बाबुलाल कुम्हाल
लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । सुकुम्बासी समस्या समाधान पर्सर्ााजल्ला
समितिले जिल्लाका विभिन्न ठाउ"मा रहेको सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास र
भूमिहिन नेपाली नागरिकहरुको आयोगले तोकेको ढा"चामा पहिचान गर्ने र नया"
लागत तयार गरी आयोगमा पठाउने । यसको लागि सवै सम्बन्धित स्थानीय
निकायहरुसंग समितिले आवश्यक सहयोग लिन सक्नेछ । यसैगरी वन क्षेत्र,
ऐलानी, प्रति तथा अन्य क्षेत्र लगायतका सरकारी जग्गामा हुने गरेको
अव्यवस्थित बसोबासको कारण पत्ता लगाई समस्या समाधानका लागि आयोगमा सुझाव
पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला भित्रका सुकुम्बासी र भूमिहिनलाई
बसोबासको व्यवस्था गर्न सकिने सरकारी, ऐलानी, प्रति तथा हैसियत ब्रि्रेका
वन क्षेत्रको जग्गा पहिचान गरी लगत तयार गर्ने कुरा जानकारी गराइएको छ ।
प्रतिक्रिया